उत्तराखंड की सीधी भर्ती परीक्षाओं में नए आरक्षण रोस्टर को निरस्त करते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया गया था, जिसमें पहले पद पर से अनुसूचित जाति की जगह सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित कर दिया गया था, जिसको कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन रोस्टर में पहले पद से अनुसूचित जाति की जगह सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित किए जाने से त्रिवेंद्र कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य काफी नाराज हुए और यशपाल आर्य ने मंत्री मंडल से ईस्तीफे की धमकी तक दे दी थी, यशपाल आर्य की नाराजगी और SC-ST वर्ग के कर्मचारियों के विरोध पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए आरक्षण रोस्टर के पुनर्निक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी बना दी जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राज्यमंत्री रेखा आर्य को भी शामिल किया गया। कैबिनेट की सब कैमेटी नेे आज अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष पेश की जिसके बाद कैबिनेट ने नए आरक्षण रोस्टर को निरस्त करते हुए पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू करने को मंजूरी दे दी, जिसके बाद सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर में अब पहला पद अनुसूचित जाति के लिए रखा गया और पहले की भांती ही आरक्षण रोस्टर मान्य होगा।
सीधी भर्ती परीक्षा में नए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी के बाद अब पुराने रोस्टर को ही लागू किए जाने के पिछे सबसे बड़ा हाथ SC-ST वर्ग के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के ईस्तीफे की धमकी और राज्यमंत्री रेखा आर्य की नाराजगी काम आई है। जी हां अगर नए आरक्षण रोस्टर पर यशपाल आर्य अपने ईस्तीफे की धकमी न देते तो मुख्यमंत्री कैबिनेट की सब कैमेटी न बनाते और अगर सब कैमेटी की बैठकों के दौरान रेखा आर्य अपनी नारागी SC-ST वर्ग की उपेक्षा किए जाने को लेकर व्यक्त न करती तो शायद ही सरकार पुराने रोस्टर को लागू कर पाती। इसलिए SC-ST वर्ग के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के ईस्तीफे की धमकी और राज्यमंत्री रेखा की नाराजगी काम आई है, जिससे पुराने रोस्टर को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
आभार-इंडिया टाइम्स ग्रुप
