शासन मे सचिव के खिलाफ वारंट जारी। 26 को पेश होने के दिए आदेश

पिछली कई तारीखों में सचिव कार्मिक को जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन अबतक उन्होंने न्यायालय में कोई जवाब पेश नही किया जिसका पालन नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने उन्हें 18 नवम्बर को व्यगतिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था। परन्तु इसके बावजूद उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए अब न्यायालय ने उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर आगामी 26 नवम्बर को कारण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है

क्या है पूरा  मामला –  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यू.के.पी.सी.एस.की परीक्षा में आंशिक रूप से दृष्टिबाधित छात्रा को आयोग द्वारा सहायक उपलब्ध नही कराए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सचिव कार्मिक के खिलाफ जमानती(बेलेबल)वारंट जारी करते हुए 26 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है

मामले के अनुसार देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उसने यू.के.पी.सी.एस.की परीक्षा दी थी, लेकिन आयोग ने परीक्षा तिथि को उनको सहायक मुहैय्या इसलिए नही कराया क्योंकि वह आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित आवेदकों को सहायक देने संबंधी उनके पास कोई सरकारी शासनादेश नही है।

न्यायालय द्वारा सरकार से पूछे जाने के बावजूद अबतक शासनादेश स्पष्ट नहीं किया गया है।पिछली तारीख पर व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेशों को नजरअंदाज करने पर सचिव कार्मिक के खिलाफ जमानती वारेंट जारी किए गए हैं और 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा गया