पुरानी रोस्टर प्रणाली से ओबीसी जनरल कर्मचारियों के हित प्रभावित हुए, तो जायेंगे कोर्ट की शरण में

 पदोन्नति में आरक्षण की बहाली के बाद पुरानी रोस्टर प्रणाली को लागू करते ही एक बार फिर ओबीसी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने का मन बनाया है उन्होंने कहा है यदि जनरल ओबीसी जनरल कर्मचारियों के हित प्रभावित हुए तो उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा
 हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल 15 अप्रैल तक इस संबंध में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा
 वही जनरल ओबीसी एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि को रोना संक्रमण को देखते हुए अभी आंदोलन करना जनहित में नहीं होगा उन्होंने कहा अभी सीधी भर्ती के नवीन रोस्टर को लेकर जारी हो रहे शासनादेश का अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनरल ओबीसी वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के हित किस तरह प्रभावित हो रहे हैं स्थिति विपरीत रही तो उन्हें मजबूरन कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा