देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में अखाड़ा परिषद के साथ हरिद्वार कुंभ-2021 की तैयारियों की बैठक से पहले कहा कि हर की पैड़ी को स्कैप चैनल से मुक्त रखा जाएगा। हर की पैड़ी का अविरल गंगा दर्जा बरकार रखा जाएगा। इसके लिए जल्द नया शासनादेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री कहा कि लंबे समय से गंगा सभा और जनता द्वारा हरकी पैड़ी क्षेत्र को स्कैप चैनल से मुक्त रखने की मांग की जा रही थी। यह क्षेत्र की आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा की वर्ष 2016 से पहले की होगी स्थिति। त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गंगा को स्केप चैनल घोषित करने के पिछली सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने गंगा को स्केप चैनल बनाने का शासनादेश जारी किया था।आपको बता दें कि रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठक के लिए देहरादून पहुंचा। इससे पहले निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा प्रतिनिधियों की बैठक में तय हुआ कि मुख्यमंत्री के सामने बैरागी अखाड़ों की समस्या और उन्हें बैरागी कैंप क्षेत्र में भूमि आवंटन की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
इसके अलावा यह भी तय हुआ कि बैरागी कैंप क्षेत्र से चार धर्म स्थलों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डबल बेंच की अपील में अखाड़ा परिषद के साथ बैरागी अखाड़े भी वादी बने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यह मामला बैरागी अखाड़ों की धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बैरागी अखाड़ों के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में अपील दाखिल करेगी।
