नई दिल्ली
देशभर के करीब 80 करोड़ लोगों को इस साल कोरोना काल में फ्री राशन देने के लिए सरकार ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है उसके तहत मिलने वाला फ्री राशन नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फ्री राशन की अवधि को 5 महीने यानि जुलाई से नवंबर तक बढ़ा दिया है। अभी तक इस योजना के तहत जून 2021 तक फ्री राशन की व्यवस्था की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को पांच महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से लेकर नवंबर, 2021 तक के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है।
टीपीडीएस के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी। चूंकि भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के बिना किसी भी योगदान के पूरे खर्च को वहन कर रही है, भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपये होगा।
गेहूं/चावल के रूप में आवंटन के बारे में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। साथ ही, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मानसून, बर्फबारी, आदि जैसे प्रतिकूल मौसम की स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला एवं कोविड-जनित बाधाओं की वजह से उत्पन्न होने वाली परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार पीएमजीकेएवाई के चरण III और चरण IV के तहत उठाव/वितरण की अवधि में विस्तार के बारे में निर्णय ले सकता है।
खाद्यान्न के मामले में कुल निर्गम लगभग 204 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोना वायरस के कारण आए आर्थिक व्यवधान से गरीबों को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी।
