देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले माह यानी दिसंबर से सभी जनपदों का भ्रमण कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वह जनपदों में प्रवास भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरे से पहले सभी जनपदों के प्रभारी सचिवों को इसी माह अंत तक संबंधित जनपदों का भ्रमण कर विकास योजनाओं और कार्यक्रम की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर तक सचिवालय के सभी अनुभागों को ई-ऑफिस के रूप में कार्य कराना सुनिश्चित करने को भी कहा। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में शासन के आला अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी सचिव अपने भ्रमण के दौरान संबंधित जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों, स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन व स्कूलों का निरीक्षण भी करें।
उन्होंनेने दिसंबर से शुरू होने वाले अपने भ्रमण व प्रवास कार्यक्रम से पहले दोनों मंडलायुक्तों को विधानसभावार योजनाओं की समीक्षा करना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारियों को नियमित रूप से ब्लॉक स्तर तक समस्या समाधान शिविरों का आयोजन कर जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के साथ ही जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारियों को नियमित रूप से अदालतें लगाते हुए वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पिछले तीन माह में उनके द्वारा निस्तारित किए गए वादों का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने को कहा।
मुख्यमंत्री ने दाखिल खारिज के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और नोटिस जारी किए गए वादों का निस्तारण भी 25 दिसंबर तक करने को कहा है। उन्होंने विभागाध्यक्षों को भी नियमित रूप से विभागीय समीक्षा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। सचिव वित्त को उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने और इस संबंध में बैंकर्स के साथ बैठक कर इसमें तेजी लाने को कहा।
इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी के निधन पर दो मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन के अलावा सभी सचिव व प्रभारी सचिव उपस्थित थे।
