नई टिहरी
उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी ने जिला कार्यालय सभागार में पिछली बैठक में विभागों दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर समीक्षा की। बैठक में अध्यक्षा ने बाल संरक्षण एवं पीड़ित महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जब जिलाधिकारी इस दिशा में इतनी सक्रियता से कार्य कर रही है तो विभागों को भी इसका जरूर लाभ लेना चाहिए। अध्यक्षा द्वारा राइट टू एजुकेशन के अन्तर्गरत लाभान्वित छात्रों की संख्या, स्कूलों का औचक निरीक्षण, आरटीइ का प्रचार-प्रसार, स्कूलों की मनमानी संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय व शासन स्तर से जारी नई गाईडलाइन से अपडेट नही रहने, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों, निर्धारित स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए काउंसेलर व स्पेशल टीचर है या नही का सत्यापन, पंजीकृत/अपंजीकृत मदरसों की संख्या, अल्पसंख्यक छात्रों हेतु खोले हए स्कूलों की नियमित निरीक्षण आख्या के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा न तो संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही आंकड़े उपलब्ध कराए गए, जिसपर अध्यक्षा द्वारा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस प्रकार की लापरवाही खेदजनक है। उन्होंने आगामी बैठक में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए है। वहीं जनपद के ऐसे विद्यालयों जो कि छात्र संख्या कम होने या किसी अन्य कारण से बंद किये गए है उनकी सूची आयोग को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है ताकि इनका उपयोग, बाल गृह, बाल सुधार गृह इत्यादि के रूप में किया जा सके। इसी प्रकार परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान एआरटीओ को स्कूल वाहनों में प्रत्येक छात्र को बैठने के लिए सीट, क्षमता से अधिक छात्रों को न बैठाने, वाहनों की फिटनेस, लाइसेंस इत्यादि को जारी करते समय मानकों का पूरा अनुपालन करने के निर्देश दिए है। कहा कि बच्चे कल का भविष्य है उनकी जिंदगी से किसी भी प्रकार का समझौता क्षम्य नही होगा। नशा मुक्ति को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों को विद्यालयो, कॉलेजों के आसपास विशेष अभियान चलाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए है। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाना खोले जाने को लेकर कहा कि आयोग ने अपने फण्ड से सभी जनपदों को 1-1 लाख रुपये के हिसाब से 13 लाख रुपये पुलिस विभाग को उपलब्ध करा दिए है जिसपर कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने रानीचौरी क्षेत्र में नशा मुक्ति संबधी त्वरित कार्यवाही के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए है। इसके अलावा उन्होंने बाल श्रम, पोक्सो के अंतर्गत कार्यवाही, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, निर्भया सेल की भी समीक्षा की।
बैठक में सीडीओ अभिषेक रुहेला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, मुख्य शिक्षाधिकारी एसपी सेमवाल, डॉ एलडी सेमवाल, श्रम अधिकारी श्री रांगड़, बबिता शाह, बीना सेमवाल, गीता बिष्ट, प्रभा रतूड़ी, रश्मि बिष्ट, पुलिस विभाग के अधिकारी, जिलाध्यक्ष बीजेपी विनोद रतूड़ी, गोविंद रावत आदि उपस्थित थे।
